ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਬਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ GSTR 2B (ਖਰੀਦ ਰਿਟਰਨ) ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ 'ਅਸਥਾਈ' ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ, EY ਇੰਡੀਆ, ਵਿਪਿਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ GST ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-1 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ GSTR-3B ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ GSTR-1 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ GSTR-3B ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ GSTR-3B ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ GST ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।
