16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIBOC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ PSBs ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
