ਇਹ ਬਿੱਲ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦਯੋਗਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਧੜਾਧੜ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ,ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਵੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ — ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
