ਮਨੀਪਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਡ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ-2023 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਵਰਗ (HNI) ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 43% ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15% ਅਤੇ 25% ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਐਨਆਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ 2014 ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 20% ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 10% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ESOPs (ਅਪਲਾਈਡ ਸਟਾਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ESOP ਸ਼ੇਅਰ ਡੀਮੈਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
