ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ,ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ (ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼), 1970 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ 13.64% ਵੱਧ ਕੇ 22.50 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 9.98% ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,” ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ/ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ”। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਐਫਐਸ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ"।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ"।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
