ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-PG-21 ਦੀਆਂ 1,456 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੇ ਵੇਕੈਂਸੀ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਕੈਂਸੀ ਰਾਉਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ NEET PG-21 ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ NEET-PG 2021-22 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (AIQ) ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਊਂਡ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਪ-ਅਪ ਅਤੇ ਦ ਸਟੇਟ ਮੌਪ- ਅਪ ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
