ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 8,900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 'ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10,000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
