ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 25 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
