ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਣ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਝਾੜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
