ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
