ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਛਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ ਰੂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
