ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 6 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਸੰਤਨ ਉਰਫ ਰਵੀਰਾਜ, ਗੁਰੂਗਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ, ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਉਰਫ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਰ ਹੈ।
