ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ": ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ": ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੀਏਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਏ ਗਏ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "#CAA ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਤਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ - ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com