ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਬਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
