ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ 63 ਸਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ 2015 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2006-2007 ਅਤੇ 2010-2011 ਦੇ ਹਨ।

ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਫੀਕ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਵੀ ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਅੰਬਾਨੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com