ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ (ISIS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 4 ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ 'ਚ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 32,000 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
