ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ 0.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
