ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਡੂਸ਼ ਵੇਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
