ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ DLF ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਸੰਸ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਦੀ 3.35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਸੋਲਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2012 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2017 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। DLF ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ।
