ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਿਮੰਤ

ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਿਮੰਤ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੁਦੇ ਤੇ ਖੁਲਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸੈਕੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ।

ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰਾਕ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮੀ, ਰੇਂਗਮਾ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਾਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com