ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
2 ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਰਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀਲੇਡ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
