ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ "ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
