ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 9-10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਂਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
