ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ - ਖਾਰਜ।
ਜੱਜ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੋਰ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਪੀ.ਮੋਗੇਰਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 12 ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
