ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4.8 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ' 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ (2021 ਵਿੱਚ), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.8 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੱਜ 50-60 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੇ 50-60 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
