ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਡਸੇ-ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ 1947 ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
