ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (RITES) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਯੋਜਨਾ (CMP) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ-ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਕਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 7680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RITES ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
