ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੂਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪੂਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।"ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਾਸਨ ਘਾਟਾ" ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।
