ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਫਰਹਾ ਅਨਵਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਬ (ਗੁਣ ਜਾਂ ਇਨਾਮ) ਮਿਲੇਗਾ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਫਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ (ਮਹਿਰਾਮ) ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
