ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
