ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ, ਮਿਥੇਨੌਲ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਬਾਇਓ-ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖਤਰਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯੂਨਿਟ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਫਿੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
