ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । 1995 ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ।"
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ", "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
