ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 125-130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣੇ ਹੀ 6.45% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ NHAI ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ-ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,32,499 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
