ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ : ਉਮਰ

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ : ਉਮਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ।

ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਐਨਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਈ ਵਾਰ 370 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਅਸਥਾਈ' ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਮਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com