ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੇਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂ.ਕੇ. ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
