ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਮਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
