ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕਿਉੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ।
