ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਮਐਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਐਮਐਸ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬੀਐਮਐਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਗਿਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੋਲਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ PSU ਜਿਵੇਂ ਕਿ NTPC, HAL, BHEL, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਐਮਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਖਨਊ, ਭੋਪਾਲ, ਰਾਂਚੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
