ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ "ਮਾੜੇ" ਜਾਂ "ਚੰਗੇ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ 14 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਮੁੰਬਈ, ਪੈਰਿਸ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ।'' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੱਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ।
