ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ NEET-PG ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
EWS ਲਈ, ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ EWS ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NEET-PG ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021-22 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ OBC ਅਤੇ EWS ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NEET-PG ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੋਰਡਾ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NEET-PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NEET-PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OBC ਅਤੇ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ "ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ।
