ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
