ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
