CAA 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
CAA 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਯਾਨਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ, ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

CAA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ "ਸਤਾਇਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ, ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਠੋਸ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ “ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ "ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ"।

CAA ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com