ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਦੇਖਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 165.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਗਿਤਾ ਬਿਹਾਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਇਦਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਬਲਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
