ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1984 ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਸ ਪੀੜਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮਦੇਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,295 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਢੀਂਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
