ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 126 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਸੁਲਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ IT ਪਾਰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 126 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 126 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com