ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ UNHRC ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CAA ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। CAA ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 (CAA) 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
