ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ (census) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਂਸਸ (census) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕੋਲ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 47 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਸਨ।

ਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1951 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਈਅਰ ਪਹਿਲੇ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com