ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ।
ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ- ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
