ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 66 ਲੜਾਕੇ

2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 66 ਲੜਾਕੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚ 66 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰਿਸੋਲਯੂਸ਼ਨ 2309 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਦੋਹਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਾ 2309 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੜਾਕੂ (ਐਫਟੀਐਫ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਏਂਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 17ਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 2 +2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅਹੁਦਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 19 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਕਥਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਾਵ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰ -ਏਜੰਸੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ "ਗੈਪ" ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਦੀਆਂ ਸੀਵੀਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com